रुद्रपुर। श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने उप श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंप कर इंजीनियरिंग उद्योगों में वेतन पुनरीक्षण बोर्ड गठित करने और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग उठाई है। श्रमिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश तिवारी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में इंजीनियरिंग उद्योग, हैवी इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वेतन पुनरीक्षण के लिए शासन स्तर पर आज तक कोई पहल नहीं की गई है।बीते 25 वर्षों में महंगाई बेहद बढ़ने के बावजूद वेतन पुनरीक्षण बोर्ड गठित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अनुसूची में दर्ज अन्य उद्योगों के लिए 15 मार्च 2024 को न्यूनतम वेतन घोषित हुआ लेकिन वास्तविकता से बेहद कम न्यूनतम वेतन घोषित हुआ। घोषणा के दो वर्ष बीतने के बाद भी परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का अभी तक गजट प्रकाशित नहीं हुआ है। वास्तविक और उचित परिवर्तनीय महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में एक्टू जिला सचिव अनिता अन्ना, इंकलाबी मजदूर केंद्र के शहर कोषाध्यक्ष दिनेश, एक्टू प्रदेश कोषाध्यक्ष ललित मटियाली, कारोलिया लाइटिंग के हरेंद्र सिंह, उत्तराखंड निर्माण मजदूर यूनियन के उत्तम दास, मंत्री मैटेलिक्स वर्कर्स यूनियन के हेमंत भट्ट, महेंद्र रावत, मुकुल आदि थे।
