देहरादून, 04 दिसंबर 2024
नवनियुक्त अपर पुलिस महानिदेशक (कारागार) श्री अभिनव कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कारागार अधीक्षकों के साथ बैठक की। इस बैठक में श्री दधिराम, उप महानिरीक्षक (कारागार), श्री धीरेन्द्र गुंज्याल, सहायक महानिरीक्षक (कारागार), और राज्य के सभी वरिष्ठ अधीक्षक, अधीक्षक, तथा प्रभारी अधीक्षक उपस्थित थे।
बैठक का उद्देश्य और मुख्यमंत्री के निर्देश
बैठक के आरंभ में अपर पुलिस महानिदेशक (कारागार) ने जानकारी दी कि कार्यभार संभालते समय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जेल विभाग को आधुनिक, प्रभावशाली, और चुस्त-दुरुस्त बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि इस दिशा में आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
कारागार अधिकारियों से समस्याओं और सुझावों पर चर्चा
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक ने सभी कारागार अधिकारियों से जेल प्रशासन की प्रमुख समस्याओं और सुधारों के लिए सुझाव मांगे। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मुद्दों और सुझावों पर विचार करते हुए, उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए:
- कैडर रिव्यू: जेल विभाग का कैडर रिव्यू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- सुविधाओं का विस्तार: नए वाहनों की खरीद और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था: नवीन आपराधिक कानूनों के तहत बंदियों की पेशी और रिमांड प्रक्रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
- स्वास्थ्य परीक्षण: सभी कारागार अधिकारियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
अपराध रोकथाम के सख्त निर्देश
अपर पुलिस महानिदेशक ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जेल से किसी भी आपराधिक गतिविधि का संचालन न हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में जेल अपराधियों की शरणस्थली नहीं बननी चाहिए।
बंदियों की नियत समय पर पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश
उन्होंने स्पष्ट किया कि कारागार से संबंधित बंदियों को समय पर अदालत में पेश करना अनिवार्य है। यदि इस प्रक्रिया में लापरवाही होती है और शासन या मुख्यालय के सामने कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित कारागार अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
नशामुक्त उत्तराखंड 2025 में कारागार विभाग की भूमिका
मुख्यमंत्री के “नशामुक्त उत्तराखंड 2025” के लक्ष्य को प्राप्त करने में कारागार विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए, अपर पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिया कि जेलों में बंद नशे के आदी कैदियों के पुनर्वास और नशामुक्ति के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए।
इस बैठक में सभी अधिकारियों को जेल प्रबंधन को सुदृढ़ करने और विभाग के संचालन को आधुनिक बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।
