जसपुर। सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तहसील एवं नगर पालिका प्रशासन ने बुधवार को संयुक्त कार्रवाई की। अमृतपुर की आठ बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा उसमें सीमांकन की कार्रवाई कर भूमि को कब्जे में लिया गया। एसडीएम चतर सिंह चौहान ने बताया कि मार्च में तहसील क्षेत्र के पांच गांवों में श्रेणी 6/2 एवं श्रेणी 6/4 पर काबिज लगभग 200 से अधिक लोगों को तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए थे। बुधवार को तहसीलदार शुभांगिनी एवं पालिकाध्यक्ष नौशाद सम्राट ने तहसील एवं पालिका प्रशासन की टीम के साथ अमृतपुर में आठ बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। भूमि का सीमांकन कर उसे कब्जे में लिया गया। एसडीएम ने बताया कि बीते दिनों फजलपुर, पतरामपुर एवं गांगूवाला में भी सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहां इंदू भट्ट, धीरेंद्र सिंह नेगी, अनिल कुमार आदि थे।
यह है मामला
तहसील क्षेत्र के अधिकतर गांवों में ग्रामीणों ने पट्टे की भूमि पर अपने मकान बना रखें हैं। इन्हें खाली कराने के लिए सुनील यादव ने दिसंबर में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर जमीन पर काबिज लोगों को हटाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं।
पूर्व विधायक ने कैबिनेट सब कमेटी को भेजा था सुझाव
पूर्व विधायक डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल ने इस मामले को लेकर अध्यक्ष, कैबिनेट सब कमेटी अतिक्रमण नियमितीकरण देहरादून को पत्र भेजकर संबंधित भूमि पर काबिज लोगों के नियमितिकरण को सुझाव भेजा था। उन्होंने जेड ए एक्ट के तहत राज्य सरकार एवं डीएम के अधिकारों का वर्णन करते हुए लोगों को राहत देने की मांग की थी।
