Saturday, April 4, 2026
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केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की, अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की सिफारिश

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देहरादून, 23 मार्च 2025: केंद्रीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, श्री रामदास अठावले ने रविवार को देहरादून स्थित बीजापुर अतिथि गृह में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने राज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।

विभागीय योजनाओं की प्रगति पर संतोष

बैठक के दौरान अपर सचिव एवं निदेशक, समाज कल्याण, श्री प्रकाश चन्द्र ने मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में राज्य में 9.15 लाख वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, परित्यक्ता महिलाओं और किसानों को मासिक पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.07 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

इसके अलावा, राज्य में 15 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 696 छात्रों की है, और वर्तमान में 489 छात्र-छात्राएं इनमें निवास कर रहे हैं। इन छात्रावासों में छात्रों को नि:शुल्क आवास और भोजन की सुविधा दी जा रही है।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत बागेश्वर जनपद में 100-100 छात्रों की स्वीकृत क्षमता वाले दो छात्रावास संचालित हो रहे हैं। वहीं, स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से टिहरी में 26 छात्रों की स्वीकृत क्षमता वाला ठक्करबाबा छात्रावास भी संचालित है।

आश्रम पद्धति विद्यालय और दिव्यांग कल्याण योजनाएँ

विभाग द्वारा संचालित 5 आश्रम पद्धति विद्यालयों और स्व. सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय में कुल 1190 छात्र-छात्राओं के लिए आवास, भोजन, पाठ्यपुस्तकें, ड्रेस आदि की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

दिव्यांगजन कल्याण के लिए विभाग ने 3 राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह और 3 विशेष कर्मशालाएं संचालित की हैं। हल्द्वानी में 30 बिस्तरों की क्षमता वाला एक राजकीय नशामुक्ति केंद्र भी कार्यरत है।

अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की सिफारिश

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को वर्तमान ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना पर जोर

मंत्री ने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना पर भी कार्य चल रहा है। इससे नशा मुक्ति सेवाओं को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

समाज कल्याण विभाग की भूमिका सराहनीय

श्री अठावले ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि विभाग सीधे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों से जुड़ा है, जिससे इसकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने अधिकारियों को समाज के हित में निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा दी।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

समीक्षा बैठक में श्री गौरव कुमार, अपर सचिव एवं आयुक्त (दिव्यांगजन), उत्तराखंड शासन, श्री राजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री सुनील कुमार, उप सचिव (समाज कल्याण), श्री जी. आर. नौटियाल, संयुक्त निदेशक (समाज कल्याण), श्री मनवर सिंह रावत, संयुक्त निदेशक (पंचायतीराज), श्री विनोद कुमार, सहायक निदेशक, श्रीमती हेमलता पाण्डे, सहायक निदेशक (समाज कल्याण), और श्री गोरधन सिंह, नोडल अधिकारी (आईटी सेल) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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