कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी संरक्षण दे दिया है। इससे समाज पर गलत असर पड़ेगा। राज्य में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नदियों में खनन का काम दक्षिण भारत की कंपनी को देने के साथ ही जांच का अधिकार भी उनको दिया है। इसका फायदा सरकार में बैठे राजनेताओं को हो रहा है और जनता परेशान है। सोमवार को आवास विकास में किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के आवास पर पत्रकार वार्ता में गोदियाल ने कहा कि सरकार ने मजबूत भू कानून बनाने का दावा किया था लेकिन 2018 के भू कानून को निरस्त कर कुछ प्रावधान जोड़े हैं।
सरकार निरस्त किए गए भू-कानून से हुए नुकसान को सार्वजनिक करे। नुकसान की भरपाई के लिए नए कानून में प्रावधान को बताया जाए। वहां किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़, चंपावत के पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर, डॉ.अजय सिंह, संजय जुनेजा, मोहन खेड़ा, मोनिका ढाली आदि मौजूद रहे। गोदियाल ने कहा कि प्रदेश की डेमोग्राफी में बदलाव की बात कहा जा रही है। 11 साल से केंद्र में और आठ साल से राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। सरकार इसके लिए दोषी किसे मानती है। कहा कि सरकार सदन में सवालों से भाग रही है। वे जनता के बीच जाकर सवाल उठा रहे हैं। कहा कि तराई या पहाड़ के किसी व्यक्ति और सामाजिक तबके को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है।
