सरकार ने प्रदेश में भूमि खरीद की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलों से 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद का ब्योरा तलब किया है। साथ ही 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के उपयोग का भी ब्योरा मांगा है। मुख्य सचिव ने सात दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट मांगी है। कि बता दें कि सीएम ने चार जिलों के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। नियमों के विपरीत भूमि होने पर सारी भूमि सरकार में निहित होगी।
